स्वच्छ भविष्य के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के साथ दिल्ली ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं।
दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत अपने वाणिज्यिक परिवहन को विद्युतीकृत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाना है।.
