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दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत अपने वाणिज्यिक परिवहन को विद्युतीकृत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाना है।.

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